भारतीय लोकशाही आणि ' निवडणूक आयोगाची मुख्य जबाबदारी '

भारतात फार पूर्वीपासून लोकशाही शासन व्यवस्था चालत आलेली आहे . काळानुरूप तिचे स्वरूप बदलत गेले . २६ जानेवारी १९५० पासून भारतात जी लोकशाही शासन व्यवस्था प्रस्थापित करण्यात आली ती मात्र शास्त्रशुद्ध स्वरूपाची व तिच्या वेगवेगळ्या अंगांनी एकत्रित केलेली आहे . भारतीय संस्कृती , धर्म , भाषा , पेहराव , समाज व्यवस्था , प्रादेशिकता अश्या विविध विषयांचा बारकाईने अभ्यास करून सर्वांना ती आपलेसी वाटावी याचा विचार संविधानकर्त्यांनी करून तिला अस्तित्वात आणून लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकशाहीत लोकांचे मत हे सर्वश्रेष्ठ असते . निवडणूक हा तिचा मुख्य पाया असतो . निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्या करिता स्वतंत्र निवडणूक आयोग असावा या करिता संविधानात ३२४ ते ३२९ क या कलमांची तरतूद केली गेली. यावरून लोकशाहीत निवडणूक आयोगाचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित होते .

   निवडणूक आयोगाने मतदारसंघाची आखणी करणे , मतदारयादी तयार करणे , राजकीय पक्षांना मान्यता देणे , राजकीय पक्षांना तसेच अपक्ष उमेदवाराला निवडणूक चिन्ह देणे , उमेदवारांची यादी ( मतपत्रिका ) तयार करणे , निवडणुका निपक्षपणे पार पाडणे . अशी काही कामे करायची असतात . मतदारयादी तयार करतांना जी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे व जीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नाही अश्या प्रत्येक व्यक्तीचा समावेश करणे , कोणत्याही पात्र व्यक्तीस त्याच्या धर्म , जात, वंश , लिंग यापैकी कोणत्याही कारणावरून अपात्र न ठरविणे असे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत . राष्ट्रपती , उपराष्ट्रपती , संसदेचे दोन्ही सभागृहे , विधानसभा , विधानपरिषद आदींच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होत असतात . निवडणुकीच्या माध्यमातून लोक आपले प्रतिनिधी निवडत असतात व निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या वतीने राज्यकारभार करत असतात . 

  भारतात निवडणूक आयोग प्रामुख्याने १९९० ते १९९६ या काळात सर्वाधिक स्वायत्त व प्रभावशाली राहिलेला आहे . टी. एन. शेषन या कालावधीत मुख्य निवडणूक आयुक्त होते . त्यांनी निवडणूक पारदर्शक , निष्पक्ष व भयमुक्त होण्याकरिता खूप काम केले . आदर्श आचार संहिता तयार केली , निवडणूक खर्चावर मर्यादा घातली , बोगस मतदान व मतांची हेराफेरी टाळण्यासाठी छायाचित्र असलेले निवडणूक ओळखपत्र तयार केले , संवेदनशील भागांत निमलष्करी दल तैनात केले . निवडणूक प्रचारा करिता होणारा सरकारी यंत्रणांचा वापर , अमर्यादित लाऊडस्पिकरचा वापर , अमर्यादित खर्च , भित्तीपत्रकांसाठी भिंतींचा अमर्यादित वापर आदिवर त्यांनी बंदी आणली . त्यांनी प्रधानमंत्री , कायदामंत्री यांच्या मर्जीने एकही काम केले नाही . शेषन यांनी इटावा पोटनिवडणूक जाहीर केली असता कायदा राज्यमंत्री रंगराजन यांनी शेषन यांना ती पोटनिवडणूक पुढं ढकलण्या विषयी कळविले असता शेषन यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला म्हणून निवडणूक आयोगाची माफी मागा असे रंगराजन यांना कळविले व रंगराजन यांनी माफी मागितली . या वरून निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता राखण्यात शेषन यशस्वी झाले हे दिसून येते . असे अनेक प्रकार त्यांच्या कार्यकाळात झालेले आहेत म्हणून ते चर्चेत राहिले व निवडणूक आयोग स्वायत्त राहिला .

   १९९६ नंतर सर्वातजास्त चर्चेत असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणजे ज्ञानेश कुमार हे होत . संरक्षण , गृह , सहकार , संसदीय कामकाज आदी मंत्रालयात सहसचिव म्हणून राहिलेले , संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याच्या संदर्भाने तसेच राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण करण्याच्या संदर्भाने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणारे ज्ञानेश कुमार ३१ जानेवारी २०२४ रोजी सरकारी सेवेतून सेवानिवृत्त झाले व मार्च २०२४ मध्ये राष्ट्रपतींनी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली . दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांच्याकडे ' मुख्य निवडणूक आयुक्त ' या पदाचा पदभार आला . ( २६ जानेवारी २०२९ पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ राहणार आहे ) पदभार आल्यापासून ते वादग्रस्त ठरत गेले . कर्नाटकातील एका विधानसभा मतदार संघात झालेल्या गैरकृत्याचा आधार घेत दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ रोजी विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी कुमार यांच्यावर ' मतचोरी ' चा आरोप केला . हा आरोप कुमार यांच्या जिव्हारी लागला व त्यांनी राहुल गांधी यांना शपथपत्र मागितले .

   मतचोरी च्या संदर्भाने गांधी यांनी दुबार झालेल्या मतदारांच्या नोंदी , मतदारांचे चुकीचे पत्ते , एकाच पत्यावरून झालेली मतदारांची नोंद व इतर काही पुरावे सादर केले मात्र कुमार यांनी ते फेटाळून लावले . पुढं कुमार यांना काहींनी मशीन रिडबेल मतदार याद्या , मतदान केंद्रांवरील सी.सी. टी. व्ही. फुटेज मागितले असता महिला मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचे कारण देत त्यांनी नकार दिला . पुढं कुमार हे भाजपचे काम करतात , पक्षपाती काम करतात , लोकांचा मतदानाचा पवित्र हक्क हिरावून घेतात , चौकशीमध्ये अडथळे निर्माण करतात , निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवत नसतात , हुकूमशहा प्रमाणे वागतात अशी तक्रार विविध खासदार करतात अर्थात हे सर्व आरोप ज्ञानेश कुमार अमान्य करतात . या सर्व प्रकरणात भाजप सरकार मौन धारण करून अप्रत्यक्ष कुमार यांची पाठराखण करतात .

    कुमार जसे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून रुजू झाले तसे त्यांनी मतदारयादीची ' विशेष सखोल सुधारणा ' करण्याचा निर्णय घेतला . त्यांचा हा निर्णय सुरवाती पासून वादग्रस्त ठरला . या करिता नवीन मतदार नोंदणी करिता फॉर्म नंबर ६ भरून घेतला जाऊ लागला . या फॉर्म मध्ये मतदाराच्या नावासोबत पालक / आजोबा यांचे नाव पूर्वीच्या एस.आय. आर. मतदार यादीत होते का ? या संबंधी माहिती नव्याने मागविण्यात आली. ही माहिती मागविणे सुद्धा वादाचा विषय झाला . मतदारयादीचे विशेष सखोल सुधारणा करणे हे प्रामुख्याने १) मतदारयाद्या तपासणे , २) पात्र मतदारांची नोंद व्यवस्थित ठेवणे , ३) मृत , स्थलांतरित , दुबार नोंदी या सारख्या बाबी तपासणे ई. कामांकरिता होते . मात्र हे काम करत असताना विविध ठिकाणी पारदर्शकता , कागदपत्रांची आवश्यकता , पात्र मतदारांची नावं वगळले जाण्याची शक्यता अधिक आहे असे प्रश्न निर्माण झाले . या प्रश्नांकडे कुमार यांनी दुर्लक्ष केले . त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे विविध राज्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने मतदारांची नावं कमी केली गेली . पश्चिम बंगाल मध्ये ९२ लाख नावं कमी झाली , संपूर्ण भारतात १२ कोटी मतदार कमी झाले . याचा फायदा भाजपा ला झाला असे काही राजकीय विश्लेषकांचे मत बनले . 

   दिनांक २३ सप्टेंबर २०२६ च्या दैनिक ' इंडियन एक्स्प्रेस ' मध्ये एस.आय.आर. संबंधाने तपासणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालात एस.आय.आर., फॉर्म नं. ६ मधील बदल , निवडणूक आयोग नेट प्रणालीत केलेला बदल , एस.आय.आर. प्रक्रियेतील पारदर्शकता , मतदारयादीतील नावांच्या पडताळण्याची पद्धत , मतदार डेटा बेस चे व्यवस्थापन ई. बाबत निवडणूक आयोगात असलेले मतभेद मांडण्यात आले . निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी या विषयी १० महिन्यात किमान १४ आक्षेप नोंदविले आहेत असेही त्यात नमूद केले आहे . या आक्षेपांना सुद्धा कुमार यांनी विचारात घेतले नाही . 

   इंडियन एक्स्प्रेस मधील या अहवालावरून देशातील राजकारण ढवळून निघाले आहे . ज्ञानेश कुमार यांची मनमानी दिसून आल्याने त्यांना पदमुक्त करण्यात यावे ही मागणी जोर धरू लागली आहे . त्यांच्या विरुध्द विविध न्यायालयांमध्ये खटले दाखल केले जात आहेत . कॉक्रोच जनता पार्टीने त्यांना राजीनामा देण्याकरिता ४८ तासांची मुदत दिली आहे . ४८ तासात कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही तर देशभर त्यांच्याविरुद्ध आंदोलन करण्याचा इशारा या पार्टीने दिला आहे . आज देशभरात ज्ञानेश कुमार यांच्या विरुध्द विविध संघटना आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत . लोकशाही मध्ये निवडणूक आयोगच मतदारांची नावं मतदारयादीतून रद्द करण्याकरीता प्रयत्नशील राहून १२ कोटी पर्यंत ( १२ टक्के ) नावे रद्द करत असेल तर लोकशाहीची ती उघड उघड हत्याच ठरते .

  भारतात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक होण्या करिता प्रयत्नशील राहिले आहेत तर एक मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडणूक प्रक्रिया अजिबात पारदर्शक राहणार नाही या करिता प्रयत्नशील राहत आहेत . एकाला लोकशाही भक्कम करायची होती तर एकाला लोकशाही अतिशय कमकुवत करायची आहे . एकाला संविधान सर्वश्रेष्ठ वाटत होते तर एक स्वतःला सर्वश्रेष्ठ ठरवत आहे . एक राजकीय नेत्यांवर निवडणूक आयोगाची जरब बसवीत होता तर एक विशिष्ट पक्षाच्या हातचे बाहुले बनण्यात धन्यता मानत आहे . तेंव्हा ज्ञानेश कुमार यांना पायबंद घातला गेला नाही तर २०२८ पर्यंत ते भारतीय लोकशाहीला मृत्यूच्या दारात उभी करण्यात कसलीच कसर बाकी ठेवणार नाही असे एकूण चित्र दिसत आहे .

लेखक ...... 

जयसिंग वाघ 

अजिंठा हाउसिंग सोसायटी , अजिंठा चौक , जळगाव 

संपर्क ..... ९८८१९२८८८१